डा. बाबुराम भट्टराइ र कमल थापा बीचको फेसबुक युद्ध

पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सुदुर पश्चिममा राहत वितरण गर्न लागे पछि एक कार्यक्रममा एकिकृत माओबादीका उपाध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफु प्रधानमन्त्री भएको भए पुर्व राजालाई जेल हाल्ने अभिव्यक्ति दिएसंगै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जेल हालेर देखाउन चुनौती दिए। यसरी सुरु भएको आरोप प्रत्यारोप अझै जारी छ । अहिले सम्म थापा र भट्टराईले आ-आफ्नो फेसबुक वालमा पोष्ट गरेको सवाल जवाफ यस्तो छ । फोटो : गुगलबाट साभार 

पुर्व प्रम डा. बाबुराम भट्टराई

 

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा

- सन्तोष भुषालको नामबाट साउन १८ गते  कमल थापाको वालमा पोष्ट गरिएको प्रतिक्रिया (यो प्रतिक्रिया स्वय थापाले पोष्ट गरेका हुन् , यसबाट थापाले यसलाई पूर्ण समर्थन गरेको देखिन्छ)
बाबुराम भट्टराईका लागि.... केहिदिन अगाडी पूर्वराजा बाढीपिडितलाई राहत बितरण गर्नको निम्ति दार्चुला लगायतका बिभिन ठाउँमा पुग्दा परिवर्तनको सम्बाहक भन्न रुचाउने दल माओबादीका नेता बाबुराम भट्टराईले जेल हाल्नुपर्ने धम्कीपूर्ण र अत्यन्त न्युन स्तरिय अभिव्यक्ति दिए।
त्यसको केहि दिन बित्न नपाउँदै चितवनमा जबर्जस्ति चन्दा आतंक मच्याउँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका वाई. सी. एल. कार्यकर्ताहरु माथि चलाइएको मुद्दा फिर्ता तथा निसर्त रिहाइको माग राखेर बाबुराम का कार्यकर्ताले चितवनलाई थप आतंकित बनाएका छन् ।
म बाबुराम लाई प्रश्न गर्न चाहन्छु,
पूर्व राजाले बाढीका कारण घर बास गुमाएका जनतालाई चामल र लत्ताकपडा दिनु अपराध हो कि तपाईंका कार्यकर्ताहरुले सर्बसाधारण जनता बाट जबर्जस्ति चन्दा असुल्ने अनि कानुनी कारबाहीको प्रक्रियाको बिरोधमा सर्बसाधरणको बाटोमा हिंड्ने र पढ्न लेख्न पाउने अधिकार तथा दैनिक कामकाजमा अवरोध पुर्याउने काम अपराध हो ?
निर्वाचनको वातावरण भोको पेट बसेका जनतालाई चामल दिंदा बिथोलिन्छ कि जनताको छाक काटेर तपाईंका कार्यकर्तालाई पैसा दिनैपर्ने अराजक र बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्दा बिथोलिन्छ ?
बाबुरामले फेसबुकमा एउटा संस्कृत श्लोक लेखेका रहेछन् तर उनले लेखेको त्यो श्लोक अहिलेको नयाँ पुस्तालाई थाहा नहोला। किनकि केहि बर्ष अगाडी सम्म संस्कृत भाषा पठन पाठन गराउन बाट रोक्ने काम बाबुराम र बाबुरामकै दलले गरेको थियो।तर आज आएर त्यहि संस्कृत श्लोक लेख्ने सद्बुद्दि आउनुलाई भने मैले सकारात्मक रुपमा नै लिएको छु।
पूर्वराजाको धार्मिक र सामाजिक सेवाको गतिबिधिलाई प्रतिक्रान्तिकारी भन्ने र त्यस बारे खतराको घन्टी बजाउनु आफ्नो कर्तब्य ठान्ने बाबुरामले बाढीले उठिबास लागेका जनता प्रतिको आफ्नो कर्तव्यको बारेमा किन सोचेनन ?
दशगजा मिचेर सडक निर्माण गर्ने भारतको हर्कत बाट खतराको संकेत किन देखेनन् ?
आफ्नै प्रधानमन्त्रित्व कालमा लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रीकै अगाडी बुद्धको जन्म भारतमा भएको भन्ने गलत प्रचार बाट राष्ट्रियतामा खतराको संकेत किन देखेनन् ?
कुनैबेला सार्बजनिक रुपमै "बरु राष्ट्र भारतमा बिलय हुन्छ तर राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा फर्किंदैन" भन्ने बाबुरामले सोच्नुपर्ने हो कि गणतन्त्र भन्दा राष्ट्र ठुलो हो भनेर।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी-समानुपातिक लोकतन्त्रको बारेमा पुर्बराजाले प्रतिबद्धता नजनाएको भन्दै चिन्ता ब्यक्तगर्ने बाबुरामले चाहिँ राजा र जनताको संयुक्त प्रयासबाट निर्माण भएको नेपाल राष्ट्र र अनि यसको निर्माणकर्ता संस्था र पात्रको भूमिकाको बारेमा कहिले सकारात्मक चर्चा गरे राष्ट्रको अस्मित्ता माथि विदेशीले धवाबोल्दा कहिले चिन्ता ब्यक्त गरे ?
भारतको आसिर्बादमा हिंसाको बाटोबाट ल्याएको गणतन्त्र शान्तिपूर्ण तरिकाले बिस्थापित गरि नेपाल राष्ट्रको निर्माणकर्ता संस्थाले जनताको मन जितेर आफ्नो भूमिका कायम गर्न चाहन्छ भने त्यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण के छ ?
गणतन्त्रको कार्यान्वयन पश्चात पुर्बराजाको पहिलो भारत भ्रमणका बेला बाबुरामजीले सार्बजनिक रुपमै "भारतले भनेको नमानेको कारण श्रीपेच फुस्कियो, अब तिमीहरुले भनेको मान्न तयार छु भन्न ज्ञानेन्द्र भारत गएका हुन्।" भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने माओबादी भारतको अधिनस्त थियो त्यसैले उसले आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न सकेको हो।
पूर्वराजाको देश दौडाहा के को निम्ति हो भनेर बाबुराम जी ले अड्कल काट्नुपर्ने अवस्था नै होइन यो।
राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको निम्ति नै हो र आँफु पुन अभिभावकको भूमिकामा रहन चाहेको भन्ने कुराको खुलासा न्युज 24 च्यानल मार्फत स्वयम् पूर्वराजा बाट गत बर्ष नै भैसकेको छ।
राष्ट्रको निर्माणकर्ता राजसंस्थाको अन्त्य गर्नको निम्ति बिद्रोह गरेको र हिंसात्मक बाटो रोजेको माओबादीका नेता बाबुरामले शान्तिपूर्ण तवरबाट राजसंस्था पुनर्स्थापनको एजेन्डा बोकेर कमल थापा नेतृत्वको दल राप्रपा नेपाल अगाडी बढ्दा अनौठो मान्नुपर्ने र तर्सिनुपर्ने के छ ?
२०५८ सालमा विघठित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको निम्ति भएको ६२/६३ को आन्दोलनमा भाग लिएका र त्यसमा प्रतिगमन नदेखेका बाबुरामले २०४७ को संबिधान जनबलमा पुन क्रियासिल बनाउने कुरामा प्रतिगमन देख्नुको पछाडी कुनै तुक नै छैन।
पदच्यूत भएका राजालाई यसरी देशभित्र छाडा छोडेर राखेको उदाहरण नेपाल बाहेक अन्यत्र कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्ने बाबुरामले यति सजिलै र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट राजाले आफ्नो बिराशत छोडेर हिँडेको अनि आफ्नै देशमा बसी जनताको सुख दु:खमा साथ् दिएको उदाहरण पनि कहाँ छ भन्ने बारेमा सोचुन्।
संबिधान सभाको निर्वाचन बिथोल्न राजाबादीले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउने बाबुरामको चरित्र माओबादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले २०६४ पौष १८ गते आफ्ना कार्यकर्तालाई दिएको गोप्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोलेको एक वाक्यले पुष्टि गरिसकेको छ।
उक्त कार्यक्रममा उनले बोलेका थिए ""संबिधान सभा कि काँग्रेसले हुन दिन्न, कि त हामी हुन दिन्नौं ""।
प्रशिक्षण कार्यक्रमको भिडियो टेप पहिलो पटक २०६६ बैसाख २१ गते इमेज च्यानलले सार्बजनिक गरेको थियो।
दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको हात छ भन्ने आरोप लगाउने बाबुरामले आँफु प्रधानमन्त्री हुँदा जनता सामु सत्य तथ्य किन सार्बजनिक गरेनन ?
दरबार हत्याकाण्डमा राजा ज्ञानेन्द्रको नाम जोडेर तत्कालिन परिस्थितिमा राजा र राजसंस्था प्रति जनतामा बितृष्णा पैदा गराउने बाबुरामले त्यसबारे आँफु प्रधानमन्त्री भएका बेला छानविन गर्नुपर्ने हो कि होइन ?
कि छानविन गर्दा आंफुले गरेको प्रचारबाजी मिथ्या साबित भै जनतामा राजसंस्था प्रति आस्था पलाउने भयले छानविन नगरेका त होइनन् ?
अनि सत्ता प्राप्तिको निम्ति विभिन्न बिदेशी शक्ति केन्द्रमा बिन्ति पत्र हालेको भन्ने आधार हिन आरोप लगाउने बाबुरामजि सलमान खुर्सिद लाई बिन्ति पत्र हाल्न फदाल्दै जानुको कारण चाहिँ के थियो ?
त्यसैले आवेगात्मक होइन बिबेकात्मक ढंगले बाबुरामले पनि सोचुन अनि राष्ट्रको निर्माणकर्ता संस्थाको महत्व बुझुन र जना चाहनाको कदर गर्न सिकुन।
सिद्धान्तको लडाईंकै कारण राष्ट्रको पहिचान नै गुम्ने परिस्थिति आउन बाट बचौँ।
भोलि कसैले बेलैमा सचेत गराएन भन्ने स्थिति नआओस्।


 साउन ११ गते डा. भट्टराइको जवाफ
 पूर्ण असत्य भन्दा अर्ध-सत्य बढ़ी भ्रमपूर्ण र ख़तरनाक हुन्छ । कमल थापाले अहिले त्यस्तै एउटा  अर्ध-सत्यको सहाराले ठुलै पंक्तिमा भ्रम छरेको प्रतीत हुन्छ । २०५९-६० मा भएको दोश्रो सरकार-माओवादी वार्तामा मेरो नेत्रित्वमा वार्ताटोली आएको थियो । पार्टीको बटमलाइन त्यतिबेला संविधानसभा र गणतन्त्र थियो । साथै यदि राजा त्यसमा सहमत हुन्छन् र देशलाई थप रक्तपातबाट बचाउन तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा योगदान गर्न तयार हुन्छन् भने उनलाई पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार्न पनि सकिन्छ भन्ने थियो । यो कुरा मैले वार्ताटोली काठमाण्डौमा सार्वजनिक हुने वित्तिकै खुलै रुपमा भनेको थिएँ, जुन त्यतिबेलाको अखबार पल्टाएर हेरे पुष्टी हुन्छ । मैले त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यक्ष भेटेर यो कुरा बताउन चाहेको थिएँ । तर उनले भेट्नै मानेनन् भन्ने कुरा उनका दूतहरुबाट आयो । त्यसबखत लोकेन्द्र चन्द प्र.म. थिए भने वार्ताकारका हर्ता़कर्ता नारायण सिंह पुन र रमेशनाथ पाण्डे थिए । पछि सुन्नमा आयो कुनै अनधिक्रित मान्छेले ज्ञानेन्द्रलाई पहिल्यै हामी माओवादी संवैधानिक राजतन्त्र मान्न तयार छौं भनेकाले वार्तामा वोलाइएको रहेछ तर पछि त्यस्तो नपाएपछि उनी रिसाएर मसंग भेट्न नमानेको हामीले अनुमान गर्यौं । जे होस् काठमाण्डौमा भएको दुई चरणको वार्तामा कुनै परिणाम आउने लक्षण नदेखे पछि हामी वार्ता भंगको मनस्थितिमा पुग्यौं ।
त्यसै वीचमा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रलाई हटाएर सूर्यबहादुरलाई प्र. म. बनाए र सरकारी वार्ता टोलीमा कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई राखे । दांगको हापुरेमा तेश्रो र हाम्रो बुझाइमा अन्तिम चरणको वार्ता हुने भयो । कमल थापा मेरा कलेजका सहपाठी र राम्रै चिनजानका मान्छे भएकाले औपचारिक वार्ता भन्दा पहिल्यै उनी मार्फत ज्ञानेन्द्र समक्ष हाम्रो प्रस्ताव फेरि एकचोटि पठाउनु उपयुक्त ठान्यौं । पहिलो चरणमा नारायणसिंह पुन मार्फत विवेक शाह हुँदै हाम्रो प्रस्ताव ज्ञानेन्द्र समक्ष पुग्यौं कि पुगेन हामीलाई शंकै थियो । त्यसैक्रममा हाम्रै पहलमा नेपालगंजमा धवलशमशेर राणाको घरमा कमल थापा र मेरो लामो कुराकानी भएको हो । त्यहाँ मैले पार्टीको घोषित नीति अनुसारै यदि ज्ञानेन्द्र नेपाली सिंहानूक बन्न तयार भएमा उनलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउन सकिने प्रस्ताव राखें । कमल थापाले संवैधानिक राजतन्त्र मानिदिने आग्रह गरे । हाम्रो कुरा मिलेन । उनले हाम्रो प्रस्ताव ज्ञानेन्द्र समक्ष पुर्याए पुर्याएनन् थाहा भएन । पछि हापुरे वार्ता असफल भयो र हामी फेरि जनयुध्दमा फर्कियौं । सत्यतथ्य यत्ति हो । त्यसपछिको १२-वुँदेदेखिको इतिहास सबैलाई थाहै छ । दरबार हत्याकाण्डको दिनदेखि नेपालमा गणतन्त्रको उदय भैसकेको मान्यता राख्ने हामीले 'बेबी किंग' वा ' सांस्कृतिक राजा' वा अन्य कुनै विशेषणयुक्त राजतन्त्र मान्ने कुरा सपनामा पनि कसरी सम्भव होला र?

 साउन १३ गते कमल थापाको जवाफ 

 "पुर्ण असत्य भन्दा अर्ध सत्य बढी भ्रमपुर्ण र खतरनाक हुन्छ" भन्ने डा. बाबुरामको भनाई प्रति म शतप्रतिसत सहमत छु । तर, दुर्भाग्यवश उंहा स्वयंबाट आज फेसबुक मार्फत सानो अर्ध सत्य प्रवाहित भएको छ । त्यो अर्ध सत्यले पार्न सक्ने भ्रम र नकरात्मक प्रभावको निराकरणका लागि केहि स्पष्ट पार्नु आबश्यक ठानेको छु । डा. धवल शमसेर राणाको नेपालगंज स्थित निवासमा उंहासंग भएको मेरो एकान्त वार्ताको क्रममा उंहाले म संग एक पटक होईन बारम्वार राजा संग सहकार्यको आग्रह गर्नु भएको हो । "राजा हामीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार हुनु हुन्छ कि हुनु हन्न, राजालाई सम्झाई दिनु पर्यो" भनि उंहाले गर्नु भएको आग्रह अहिले पनि मेरो मस्तिष्कमा ताजा छ । राजा ideology free institution भएकोले राजालाई तपाईहरुसंग सहकार्य गर्न गाह्रो पर्दैन, २०४६ सालको आन्दोलन पछि कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रि बनाएर आन्दोलनकारी दलहरुसंग राजाले सहकार्य गरेको तथ्यको समेत मैले उंहालाई जानकारि गराए । तर, राजाले संसदवादी दलहरुलाई अलग गराएर तपाईहरुलाई सत्ता सुम्पन सक्ने अवस्था नभएको हुंदा चुनावमा भाग लिनु होस र जितेर आए पछि तपाईहरुलाई सत्ता सुम्पन राजालाई कुनै अप्ठेरो पर्दैन भनि मैले भन्दा उंहाले मुसुक्क हांसेर "राजा र हामी मिले पछि दलहरुको चिन्ता गर्नु पदैन, ती आफै ठेगान लाग्छन्" भन्नु भएको सत्यलाई स्मरण गर्न म बाबुराम जीलाई आग्रह गर्दछु । सत्तामा नपुगि चुनावमा भाग लिंदा विद्रोहीले नराम्रो पराजय भोग्नु परेको बारे अफ्रिकाको कुनै एक देशको नाम लिई उंहाले दिएको उदाहरण पनि म सम्झि रहेको छु । नेपालगंज वार्तामा उंहा र म दुई जना मात्र भएकोले त्यस बेला भएको कुराकानिको साक्षी हाम्रो आत्मा र विवेक मात्र हो । त्यसलाई ईमान्दारिताले मात्र पुष्ठि गर्दछ । 

तर, हापुरे वार्ताको क्रमामा बाबुराम जीले लामो व्याख्या सहित परोक्ष रुपमा राजसंस्थाको अस्तित्व स्विकार्न सकिने बारेमा गर्नुको आग्रहका साक्षी डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी, दमननाथ ढुंगाना, पद्यरत्न तुलाधर, कृष्ण बहादुर महरा र कर्णध्वज अधिकारी अझै जीवित हुनु हुन्छ । निश्चय नै बाबुराम जीले हाम्रो परिभाषा अनुरुपको संबैधानिक राजसंस्थाको कुरा गर्नु भएको होईन । त्यो वार्ता राजा वा राजसंस्थाका बारे केन्द्रित पनि थिएन । वार्ताको एजेण्डामा राजसंस्था थिएन पनि । माओवादी कै माग अनुसार गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संबिधानसभाको चुनाव नै वार्ताको मुख्य एजेण्डा थियो । प्रसंगवश राजसंस्थाका बारेमा कुरा गर्दा उंहाले श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा गर्दै राजालाई प्रथम राष्ट्रपति वा आबश्यक पर्छ भने राजा कै पदविमा पनि कायम राख्न सकिने, राजालाई दिईने भत्ताका बारेमा कुनै विवाद नगर्ने र नारायणहिटी मै बस्न सक्ने जस्ता धारणा समेत राख्नु भएको थियो । 

जंहा सम्म धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार सहितको सांस्कृतिक राजतन्त्रको कुरा छ त्यो अवधारणा मैले पहिलो पटक संबिधानसभाको चुनाव अगाडि बाबुराम जी कै मुखबाट सुनेको हुं । त्यस भन्दा अगाडि त्यस्तो पदावलीको मलाई जानकारि समेत थिएन । यो अवधारणा प्रस्तुत गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि संगै हुनु हुन्थ्यो । यस वारे बाबुराम जी ले पछि सार्वजनिक रुपमा समेत चर्चा गुर्न भएको छ ।
राजासंग सहकार्यको कुरा उठदा चिन्तित र आतंकित हुनुको कुनै औचित्य नै छैन । देशका सबै राजनैतिक शक्तिहरु बिचको एकता र सहकार्यबाट मात्र देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सक्दछ । कुनै बेला राजासंग सहकार्यको कुरा गरेको आधारमा माओवादीहरुले अहिले हिनताबोध गर्नु पर्ने जरुरी छैन । प्रचण्ड स्वयंले कम्बोडिया मोडेलको राजसंस्थाको हामीले परिकल्पना गरेका थियौ भनि सार्वजनिक रुपमा नै भन्नु भएको अभिलेख छ । राजा बिरेन्द्रसंग अघोषित सहकार्य गरेको, २०६२ माघ सम्म राजा ज्ञानेन्द्रसंग भेटको प्रतिक्षा गरेको तथा नोकर होईन मालिक संगै कुरा गर्छौ भनि माओवादी नेताहरुले व्यक्त गरेका थुप्रा धारणाहरु नेपाली जनताले सुनेकै छन् । 

अमृत साईन्स कलेजका मेरा सहपाठी बाबुराम जी संग अरु पनि रोचक कुराकानी भएका छन् । अब थप विवाद नगरौ भन्ने मेरो आग्रह छ । प्राविधिक रुप मै भए पनि अहिले देशमा गणतन्त्र कायम भएको छ । गणतन्त्रले राष्ट्रियता बलियो भयो भने, गणतन्त्रले प्रजातन्त्र बलियो भयो भने, गणतन्त्रले शान्ति र स्थायित्वक कायम गर्न सक्यो भने तथा गणतन्त्रले नेपाली जनताको अनुहारमा हांसो र उज्यालो ल्याउन सक्यो भने बाबुराम जीको जीत हुनेछ । तर, त्यो स्थिति आउन सक्दैन भन्ने मेरो दावि हो । त्यस अवस्थामा राजा सहितको प्रजातन्त्र वाहेक देश जोगाउने अर्को विकल्प रहंदैन । यो तितो सत्य स्विकार्न बाबुराम जी पनि तयार हुनु पर्दछ ।


साउन १६ गते डा. भट्टराइको जवाफ 

संस्क्रितमा एउटा चर्चित श्लोक छ:'सत्यम् ब्रुयात् प्रियम् ब्रुयात्, नब्रुयात् सत्यमप्रियम्'। अर्थात् सत्य बोल, प्रिय बोल तर अप्रिय सत्य नबोल । मेरा विचारमा आफ्नो कुनै निजी स्वार्थ नभएको र देश र जनताप्रति प्रतिवध्द व्यक्तिले आवश्यक पर्दा 'अप्रिय सत्य' बोल्न सक्नुपर्दछ । देशको राजनीतिको अन्तर्यमा केही समयदेखि पुत्पुताउँदै गैरहेका कर्महरु र मुख्यत: पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका प्रतिक्रान्तिकारी उद्देश्य र हर्कतहरुबारे एउटा सचेत र जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले बेलैमा खतराको घण्टी बजाउनु मैले आफ्नो कर्तव्य ठानेको हुँ । ज्ञानेन्द्रका समग्र देखिने र नदेखिने प्रतिगमनकारी कामका सन्दर्भमा भनिएका कुरालाई बिर्सिएर एउटा राहत वितरणको प्रसंग मात्र जोड़ेर प्रचार भैदिंदा

आम जनमानसमा केही भ्रम उत्पन्न हुनुलाई म अन्यथा मान्दिनँ । बरु म त्यसको कदर नै गर्छु ।
तर ज्ञानेन्द्रलाई अलिकति चिमोट्दा कोकसलाई कति डिग्रीको ज्वरो आउँदो रहेछ र कहाँ कहाँ दुख्दोरहेछ भन्ने ज्ञान चाहिं निकै लाभदायी र रोचक भएको छ । पूर्व राजतन्त्रवादीहरूको अविचलित राजभक्तिको म कदरै गर्छु, भलै म उनीहरूसंग सहमत हुन सक्दिनँ । रगत नचुहाइकन मासु काटेर खान खोज्ने मध्मवर्गीय आदर्शवादीहरुको वर्गनिरपेक्ष शिष्टता र भद्रताको आग्रहलाई पनि म अन्यथा मान्दिनँ । तर आफुलाई गणतन्त्रवादी भएको दावी गर्ने कतिपय व्यक्ति र शक्तिलाई १०४ डिग्रीकै ज्वरो आएको देख्दा चाहीं म निकै दु:खित र चिन्तित भएकोछु । झन् एउटा वामपन्थी पार्टीको साप्ताहिक मुखपत्रले त सम्पादकीय नै लेखेर ज्ञानेन्द्रको खातिरदारी गरेको देख्दा मार्क्सवादको कतिसम्म भ्रष्टीकरण हुन सक्दोरहेछ भनेर लज्जित बनाएकोछ । ज्ञानेन्द्र व्यक्तिसंग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन ।एउटा स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा उनको पुजापाठ गर्ने र दानदातव्य गर्ने अधिकारको पनि हामी कदरै गर्छौं । बरु अरबौंको सम्पत्ति हुनेले लाखमा होइन करोडमा दान गर्न सकेको भए बढ़ी राम्रो हुन्थ्यो । तर यहाँ चिन्ताको विषय के हो भने ज्ञानेन्द्रले आजसम्म नेपाली जनताले आफ्ना महान् वलिदानी संघर्षहरुबाट प्राप्त गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी-समानुपातिक लोकतन्त्र जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धी र अन्तरिम संविधानका मूल अन्तर्वस्तुबारे आजसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिबध्दता जनाएका छैनन् । बरु उनले उल्टै ती परिवर्तनकारी एजेण्डाबारे असहमति जनाउने गरेकाछन् । उनको आशीर्वाद प्राप्त कमल थापाको पार्टीलै खुलै रुपमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना सहमति वा चुनाव मार्फत नभए 'विद्रोह' मार्फत गर्ने बताइरहेकोछ ।

यो स्थितिमा विभिन्न वहानामा ज्ञानेन्द्रको देशदौडाहा केकोनिम्ति होला भनेर बुझ्न कुनै आइतवार पर्खिरहनुपर्ला र? उनका नजिकका दूतहरुले पटकपटक विदेशी शक्तिकेन्द्र धाएर केके सौदावाजी गर्न खोजेका होलान् भन्ने जानकारी आजको अतिविकसित संचारप्रविधिको दुनियाँमा पाउनै नसकिने होला र ? विभिन्न वहानामा आगामी मंसिर ४ को सं़. स. निर्वाचन भाँड्ने र त्यसपछिको संवैधानिक संकटको स्थितिमा २०४७ को संविधान ब्युँताएर प्रतिगमनको एजेण्डा पूरा गर्ने षड्यन्त्र भएकैछैन वा हुनै सक्दैन भन्ने ग्यरेण्टी के ? अनि आजसम्मको विश्व इतिहासमा जनताको आन्दोलनबाट पदच्यूत भएका राजालाई यसरी देशभित्र छाडा छोडेर राखेको उदाहरण नेपाल बाहेक अन्यत्र कहाँ छ ?

त्यसैले आवेगात्मक हैन विवेकसंगत ढंगले सबैले सोचौं । भोलि कसैले बेलैमा सचेत गराएन भन्ने स्थिति नआओस् ।