नेपाल को राजनीति र अपराध

नेपालमा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। "दीपक मनाङे" को उदारहण लिऔं, जो बारम्बार मन्त्री पदमा पुग्दै आएका छन्, जबकि उनीमाथि आपराधिक गतिविधिहरूमा संलग्न भएको आरोप छ। अपराध र राजनीतिबीचको साँठगाँठले गर्दा मुलुकको कानून व्यवस्थामा गहिरो असर परेको छ। आम नागरिकले यस्तो अवस्थामा विश्वास गुमाउँछन्, किनभने तिनीहरूले देख्छन् कि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अझ ठूलो जिम्मेवारी दिइन्छ। यसले भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिलाई संस्थागत गरेको आभास दिलाउँछ।

लीलाबल्लभ अधिकारीको मानव तस्करी प्रकरणले यो समस्यालाई झन गम्भीर बनाएको छ। एउटा मन्त्रीको हैसियतमा बसेर यस्ता गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने हिम्मत गर्नु नै हाम्रो प्रशासनिक र कानूनी प्रणालीको दुर्बलताको प्रमाण हो। मानव तस्करीजस्तो संगीन अपराधलाई लुकाएर उच्च पदको दुरुपयोग गरिनु नेपाली समाजको सुरक्षा र प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का हो। यस्तो साहसको कारण भनेको राजनीतिक संरक्षण र कानूनी प्रक्रियामाथि प्रभावशालीहरूको नियन्त्रण हो। जब राज्यका प्रतिनिधिहरू नै अपराधमा लिप्त देखिन्छन्, तब कानूनले ती व्यक्तिहरूमाथि लगाम लगाउन असफल हुन्छ। यसले भविष्यमा अरूलाई पनि गलत कार्यमा संलग्न हुने प्रेरणा दिन सक्छ।

नेपालमा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू मन्त्री बन्ने प्रवृत्ति र ती मन्त्रीहरूले अपराधमा संलग्न हुन सक्छन् भन्ने अवस्थाको जिम्मेवारी सिंगो राजनीतिक प्रणालीले लिनुपर्छ। सत्तामा रहेका दलहरूले शक्ति सन्तुलन र संरक्षणको राजनीतिमा सधैं तयार रहँदा यस्ता अवस्थाहरू उत्पन्न हुन्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले राजनीति प्रति आम नागरिकको नकारात्मक धारणा बलियो बनाउँछ, जसले गर्दा जनतामा निराशा फैलन्छ र लोकतन्त्रप्रति शंका उत्पन्न हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना उम्मेदवार चयनमा सजग हुन जरुरी छ, किनकि गलत पात्रले जनताको विश्वासमा आँच पुर्याउन सक्छ।

समानान्तर रूपमा, नेपालका कानूनी संरचनाहरू पनि सुधार गर्न आवश्यक छ, ताकि न्याय प्रणाली बलियो होस् र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले कानूनलाई मनोमानी गर्ने वातावरण अन्त्य होस्। प्रशासनिक निकायहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सके मात्रै कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष रहन्छ। प्रहरी, अदालत र अन्य न्यायिक निकायहरूले कुनै प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप बिना काम गर्न पाउनुपर्छ, ताकि दोषीलाई कडा सजाय दिन सकियोस् र अपराधबाट बच्ने मार्गहरू बन्द गर्न सकियोस्। यसका लागि नागरिक समाज, पत्रकारिता, र जागरुक व्यक्तिहरूले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिनु आवश्यक छ।

समग्रमा, नेपालको राजनीतिक प्रणालीको पुनर्संरचना र सुधार आवश्यक छ, ताकि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहुँच सत्तासम्म नपुगोस्। देशको समृद्धि र शान्ति स्थापनाका लागि अपराधमुक्त र स्वच्छ राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता छ। जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिनका लागि राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवारीपूर्ण र पारदर्शी व्यक्तिहरूलाई अघि बढाउनुपर्छ। यदि हामीले समयमै सुधारका उपायहरू अवलम्बन गरेनौँ भने राजनीतिक अस्थिरता र जनताको निराशा झनै बढ्नेछ।

  सन्तोष सिम्खडा 

हाल जापान टोकियो