"सहकारी ठगी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन र कानूनी न्यायको माग"

समसामयिक नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा सहकारी संस्थासँग जोडिएका ठगी प्रकरणहरूमा निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता तीव्र रूपमा देखिएको छ। सहकारी मार्फत आम सर्वसाधारणलाई आर्थिक रूपमा ठगी गर्ने प्रवृत्ति रोक्नका लागि कानून अनुसारको कठोर कदम अनिवार्य भइसकेको छ। विशेषतः रबि लामिछानेको मामिलामा भइरहेको सरकारी कदमले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आभास दिन्छ। यस्ता अनुसन्धानले एउटा निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई मात्र लक्षित गर्दा न्याय प्रक्रिया असन्तुलित हुन सक्छ। कानूनी राज्यमा कसैको पनि स्थान उच्च वा तल छैन भन्ने मूल मर्ममा आधारित छानबिनले मात्र सर्वसाधारणको आस्था न्यायप्रणालीमा बलियो बनाउँछ।

सहकारी पिडितहरूलाई न्याय दिलाउन र आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर मात्र न्याय दिलाउन सकिन्छ। यो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र निकायहरूले सहकारीका वास्तविक पिडक र ठगहरूलाई पहिचान गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोख्रेलजस्ता उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोपका बीच निष्पक्ष कारबाही नभएकोले राज्य संयन्त्रप्रति नै प्रश्न उब्जिएको छ। आम नागरिकको विश्वास र आस्थामा आधारित सहकारी संस्थाहरूको विश्वसनीयता जोगाउन यस्तो छलकपट गर्ने जोसुकैलाई कानूनी कठघरामा ल्याउनु राज्यको कर्तव्य हो।

यसैगरी, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु राणा जस्ता शक्तिशाली व्यक्तित्वहरूमाथि कुनै कारबाहीको संकेत नदेखिनुले राज्य संयन्त्रलाई अनावश्यक प्रभावमा परेको सन्देश दिन्छ। न्याय प्रणालीमा विश्वास नभएपछि समाजमा अन्याय, विकृति र असन्तुष्टि फैलिन सक्छ। ठूला पदहरूमा रहेका व्यक्तिहरूको कानूनी प्रक्रियामा भागेदारी भनेको देशमा समावेशी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको सम्मान गर्ने प्रयास हो। कुनै पनि छानबिन प्रक्रियामा सत्ता वा शक्तिको दुरुपयोग नगरी सन्तुलित रूपमा अघि बढ्नु पर्छ भन्ने जनताको माग अवश्य सम्बोधन हुनुपर्छ।

निष्कर्षमा, एउटा रवि लामिछानेलाई मात्रै कारबाही गरी अन्य ठूला शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति लिएको राज्यप्रणालीले न्यायको मर्मलाई नै असर पुर्‍याउँछ। राज्यले जनताको आस्थालाई केन्द्रमा राखेर सबैलाई समान कानूनी दृष्टिकोणबाट हेरेर मात्र समतामूलक समाजको स्थापना गर्न सक्छ। अहिलेको समयमा यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन र निस्वार्थ कानूनी कारबाहीले मात्र देशको न्यायप्रणालीलाई विश्वासनीय बनाउने छ।

सन्तोष सिम्खडा 

हाल :जापान टोकियो