नेपालमा बढ्दो मानव तस्करी र यसमा राज्यको निकाय तथा मन्त्रीहरूको संलग्नता एक गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यस्ता घटनाले जनताको सरकारप्रतिको विश्वासलाई गम्भीर रूपमा हल्लाइरहेको छ। राज्यका निकायहरूले नागरिकलाई सुरक्षा र न्याय दिनु त परै जाओस्, उल्टै तस्करीजस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुनुले देशको कानुनी र शासन प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको छ। यो प्रवृत्तिले अपराध र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन मात्र दिँदैन, मुलुकलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनाम बनाउँछ।
युवाहरूमा यस किसिमका घटनाहरूले ‘मास फ्रस्टेसन’ अथवा सामूहिक निराशा बढाउँदै लगेको छ। विदेशमा बस्न बाध्य भएका अधिकांश नेपाली युवाहरू आफ्नो देशको भलो र भविष्यप्रति आशावादी हुन्, तर जब उनीहरू नै सरकारकै प्रतिनिधिहरूबाट धोका पाउँछन्, उनीहरूको भावनामा गहिरो चोट पुग्छ। राज्यले तस्करीको नियमन गर्ने र नेपाली नागरिकको जीवनलाई सुरक्षित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै गैरकानुनी कार्यमा संलग्न देखिँदा युवाहरूको देश प्रतिको आशा र विश्वास टुट्दै जान्छ। यसले उनीहरूलाई आफ्नो पहिचान र मुलुकप्रतिको गर्वमा समेत नराम्ररी आघात पुर्याएको छ।
विदेशमा संघर्षरत नेपालीहरू आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा भए पनि उनीहरूको मन र सपनाहरू सधैं नेपालमै हुन्छन्। तर, जब आफ्नै देशमा तिनको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार निकायहरू अवैध कार्यमा संलग्न देखिन्छन्, उनीहरूलाई घर फर्किनुको सट्टा विदेशमै संघर्ष गर्न बाध्य बनाउँछ। यस समस्याको समाधानका लागि राज्यले अविलम्ब कठोर कानुनी कारवाही र संरचनागत सुधार ल्याउनुपर्नेछ। पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मात्र सरकारको विश्वसनीयता पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ।
सन्तोष सिम्खडा
जापान टोकियो
No comments:
Post a Comment